UP Govt Employees Salary Hike: उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, वेतन वृद्धि की ताजा खबर

UP Govt Employees Salary Hike: उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने 28 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है, जिसके बाद यह 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की सैलरी में भी इस वर्ष दूसरी बार वृद्धि की गई है। इस कदम से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर दीपावली के त्योहारी मौसम से पहले।

योगी सरकार का महत्वपूर्ण फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महंगाई भत्ते की वृद्धि को कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक बताया है। इस वृद्धि का लाभ 16 लाख से अधिक कर्मचारियों और 11 लाख से अधिक पेंशनर्स को मिलेगा। सरकार ने इस वर्ष जनवरी में पहली बार और अब जुलाई में दूसरी बार महंगाई भत्ते में वृद्धि की है। यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी, जिससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होने की संभावना है।

मानव संपदा पोर्टल पर अधिसूचना जारी

उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले इस महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा की थी, और अब मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारियों के लिए इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वित्त विभाग के आदेश संख्या 10545, दिनांक 6 अक्टूबर 2025 के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते की नई दर 58% निर्धारित की गई है। यह दर 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, और कर्मचारियों को इसका लाभ अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान के रूप में मिलेगा।

कब से मिलेगा वृद्धि का लाभ?

यह नई महंगाई भत्ता दर 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुकी है, लेकिन इसका नकद भुगतान अक्टूबर 2025 से शुरू होगा। इस फैसले से 16.35 लाख कर्मचारियों और 11.52 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा। सरकार के अनुमान के अनुसार, इस वृद्धि से 2026 तक लगभग 1960 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। साथ ही, जुलाई से सितंबर 2025 तक की अवधि के बकाया (एरियर) भुगतान के लिए 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा।

बोनस के साथ सैलरी में और इजाफा

महंगाई भत्ते की वृद्धि के साथ-साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्मचारियों के लिए बोनस की भी घोषणा की है। कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के आधार पर अधिकतम 6900 रुपये का बोनस प्रदान किया जाएगा। यह कदम कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा, कर्मचारी अब आठवें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नए वेतन आयोग से उनकी सैलरी में और अधिक वृद्धि होगी।

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