Government Employees Retirement New Rules: केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए पेंशन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। ये नीतिगत सुधार कर्मचारियों के रिटायरमेंट और वित्तीय सुरक्षा को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। इन बदलावों में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्कीम कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट प्रक्रिया को सरल और लाभकारी बनाने में मदद करेगी। आइए, इन पांच प्रमुख बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत
केंद्र सरकार ने हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू किया है, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की विशेषताओं को एक साथ जोड़ती है। यह स्कीम उन कर्मचारियों के लिए लागू की गई है जो पिछले दो दशकों से NPS के अंतर्गत कार्यरत हैं। अप्रैल 2025 से शुरू होने वाली इस योजना के तहत, यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। वहीं, 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। यह स्कीम कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
रिटायरमेंट प्रक्रिया में सुधार
सरकारी कर्मचारियों की एक प्रमुख शिकायत थी कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य लाभ प्राप्त करने में देरी होती थी। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने पेंशन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि कर्मचारियों की पेंशन संबंधी फाइलें उनके रिटायरमेंट से 12 से 15 महीने पहले तैयार की जाएंगी। इससे ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य राशि रिटायरमेंट के दिन या उससे पहले ही उपलब्ध हो जाएगी। इस बदलाव से कर्मचारियों को समय पर लाभ मिलेगा और रिटायरमेंट प्रक्रिया अधिक सुगम होगी।
महंगाई भत्ते और राहत में वृद्धि
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी बढ़ोतरी की है। वर्ष 2025 में, जनवरी से जून तक 2% और जुलाई से दिसंबर तक 3% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के बाद, महंगाई भत्ता अब 58% तक पहुंच गया है। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मासिक आय में वृद्धि होगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। यह कदम बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करने में सहायक होगा।
ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि में सुधार
रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी और एकमुश्त राशि के नियमों में भी सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने घोषणा की है कि 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक चौथा राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत, पेंशनभोगियों के लिए बायोमेट्रिक आधारित जीवन प्रमाण पत्र (Jeevan Pramaan) को और सरल बनाया जाएगा। यह प्रमाण पत्र आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही, यूपीएस के तहत ग्रेच्युटी और पेंशन लाभ को एक साथ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय तुरंत वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में होगा बदलाव
केंद्र सरकार के ये नए नियम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक मजबूत वित्तीय ढांचा प्रदान करते हैं। रिटायरमेंट प्रक्रिया में सुधार, महंगाई भत्ते में वृद्धि, और ग्रेच्युटी नियमों में बदलाव से कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता और समय पर लाभ सुनिश्चित होंगे। ये बदलाव न केवल कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएंगे, बल्कि उनकी रिटायरमेंट प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाएंगे।